मुंबई, मराठी आणि मराठी माणूस

खरंच मुंबईचा मराठी आणि मराठी भाषिकांशी संबंध उरलेला नाही का? विविध आक्रमणांना तोंड देत केरळी, तमिळ आणि बंगाल्यांनी आपली अस्मिता राखली. पण मुंबईकरांनी मात्र 'मराठी'ची नाळ तोडली आहे...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

मुंबई, मराठी आणि मराठी माणूस या विषयावर लिहायचे ठरवले, तेव्हा ही एकाच विषयाची तीन अंगे आहेत असे वाटले होते; पण त्याविषयी अधिक विचार करू लागलो, तेव्हा असे ध्यानात आले की, हा एक विषय नसून तीन स्वतंत्र विषय आहेत व त्यांचा एकमेकांशी संबंध लागेलच, असे नाही. म्हणजे असे की, मुंबईचा मराठीशी संबंध नाही, मराठीचा मराठी माणसाशी संबंध उरलेला नाही आणि मराठी माणसाचे मुंबईशी काहीच नाते शिल्लक नाही. हा असा गोंधळाचा आणि दुर्दैवी मामला आहे. त्यावर चर्चा करणेही क्लेशकारक असले, तरी हे शहर, ही भाषा आणि हा माणूस जगवायचा असेल, तर त्यावर आत्ताच आणि सर्व राजकीय व सांस्कृतिक अभिनिवेश बाजूला ठेवून विचार व्हायला हवा.

खरेच मुंबईचा मराठीशी आणि मराठी भाषिकांशी संबंध उरलेला नाही का? काहीजण त्वेषाने आणि मुठी आवळून गर्जतील, मुंबई मराठी माणसाचीच आहे. या महापालिकेची भाषा मराठी आहे. दुकानांवर मराठीतून बोर्ड लावण्याची सक्ती आहे. बेस्ट बसेसवरच्या पाट्या मराठीत आहेत आणि हुतात्मा चौकाजवळ कोरण्यात आलेल्या १०५ हुतात्म्यांपैकी बहुतेक नावे मराठी भाषिकांचीच आहेत. हे सारे खरे आहे. त्यापेक्षा महत्त्वाची बाब ही की, मुंबईच्या २२७ नगरसेवकांपैकी बहुसंख्य मराठी भाषिक आहेत. ३४ आमदारांमध्येही बहुसंख्य मराठी आडनावेच दिसतील. सहापैकी दोन खासदार मराठी आहेत. सर्व राजकीय पक्षांचे मुंबईचे अध्यक्ष मराठी आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री (सध्या तरी!) आणि महापौरही मराठी आहेत. तरीही या शहराचे मराठीपण हरवले आहे, हे वास्तव मान्य करावे लागते.

पहाटे उठल्यावर आपण 'जागरण'मध्ये कबिराचे दोहे, मीरेची भजने आणि पंकज उधासची भक्तिगीते ऐकतो, नंतर ब्रेकफास्ट घेताना टाइम्स वाचतो. रिक्षावाल्याला 'अंधेरी वेस्ट को चलो'ची आज्ञा फर्मावतो, नंतर तिकिटाच्या खिडकीत डोके खुपसून 'चर्चगेट रिटर्न' मागतो. ट्रेनमध्ये शेजारच्या प्रवाशाशी 'आज स्टॉक कितना उपर जायेगा?' याची चर्चा करतो. ऑफिसात बॉस आणि सहकाऱ्यांबरोबर फर्मास इंग्रजीत व्यवहार करतो. लंच अवरमध्ये फिल्म फेअर किंवा मिरर वाचतो. बेस्टच्या कंडक्टरशीही न चुकता हिंदीतच बोलतो. संध्याकाळी मुलाचा होमवर्क तपासतो आणि नंतर साँस आणि बहूच्या सिरियल्स बघत झोपी जातो.

मराठीशी आपला संबंध येतो कधी?

आपण न चुकता मराठी पेपर वाचतो, कधी मराठी नाटकाला जातो, सणाच्या दिवशी पुरणपोळी, श्रीखंड खातो, गणपतीला धोतर नेसतो आणि रामदासांची 'सुखकर्ता, दु:खहर्ता...' आरती जोरजोरात म्हणतो आणि मुंबईत मराठी माणसाचे काही खरे नाही, असे म्हणत मराठी राजकारण्यांच्या नावाने बोटे मोडतो. मुंबईतील मराठी माणसाचा मराठीशी इतकाच संबंध उरला आहे.

दक्षिण मुंबईतील गिरगाव, मध्य मुंबईतील गिरणगाव, दादर, विलेपार्ले, गोरेगाव या मुंबईतील मराठी माणसाच्या परंपरागत वसाहती. आज परिस्थिती अशी आहे की, यापैकी एखादा अपवाद वगळता कुठेच मराठी माणूस बहुसंख्येने उरला नाही. मराठी साहित्यात गिरगावची मराठी 'चाळसंस्कृती' मानाने आणि थाटात वावरली. आज गिरगावातून मराठी माणूस परागंदा झाला. तिथे परप्रांतीय आले. त्याबद्दल मराठीतर लोकांना दूषणे देणे, हा मराठी माणसाचा आवडता टाइमपास. गिरगावातील चाळींतील घरे मराठी माणसाने कुणाच्या धाकाने रिकामी केली? कुणी त्यांना जबरदस्तीने घराबाहेर काढले? यातले काहीच खरे नाही. मराठी कुटुंबे गिरगावातल्या चाळीतून स्वखुशीने बाहेर पडली आणि डोंबिवली, कल्याण, वसईला स्थलांतरित झाली. त्यांच्या घरांत गुजराती व्यापारी आले. मराठी कुटुंबांनी आपली घरे केवळ कौटुंबिक कलह आणि लाखो रुपयांचा मोह यापायी सोडली. त्याबद्दल इतरांना दोष का द्यायचा?

गिरणगावात १९८२ साली संप झाला आणि मध्य मुंबईची संस्कृतीच बदलली. संपामुळे गिरण्या बंद पडल्या आणि कोकणी चाकरमान्यांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. गिरण्यांच्या जमिनींवर मॉल, गगनचुंबी इमारती आणि बोलिंग क्लब्ज, डिस्कोथेक्स आले. बेकार गिरणी कामगार गावाकडे गेला आणि त्यांच्यापैकी अनेकांची मुले भाईंना शरण गेली आणि पुढे तीही उद्ध्वस्त झाली. दादरच्या सिद्धिविनायक मंदिरापुढील भक्तांची गर्दी पाहा. मंगळवारी मध्यरात्रीपर्यंत ताटकळणाऱ्या मोटारींच्या ताफ्यातून गणेशाला नमस्कार करण्यासाठी कोण येते? त्यात मराठी माणसे किती? विलेपार्ल्याची उपनगरी मराठी संस्कृती हे मुंबईचे एक अभिमानस्थळ होते. तिथल्या दीनानाथ नाट्यगृहात आता रविवारी रात्रीही ऑर्केस्ट्राचे प्रयोग लागतात. मृणाल गोरेंचा प्रभाव संपला आणि गोरेगावातील सत्त्वशील मराठी संस्कृतीही हटली.

ती कुठे गेली, याचा पत्ताच नाही.

सोने-चांदीच्या पेढी, वसई, नाशिक, जळगावच्या भाज्यांचा व्यापार आणि मासे विक्री हे मराठी माणसाचे हुकमी व्यवसाय. तिथेही कमालीची पीछेहाट. सोने, जवाहिराच्या व्यवसायातील हाताच्या बोटावर मोजता येतील, इतकी नावे वगळली, तर हा श्रीमंती व्यवसाय अन्य भाषिकांच्या ताब्यात केव्हाच गेला. भाजी आणि भय्या हे समीकरण बनल्यालाही आता कित्येक वर्षे लोटली. रत्नागिरीचे हापूस आंबे विकण्यासही दारात भैय्या येऊ लागला आणि आपण बिनदिक्कतपणे त्याच्याकडून हापूस घेऊ लागलो. मुंबईतील मच्छिमार समाज, तिथल्या कोळणी आणि त्यांचे टेचातले वागणे, यावर अनेक चित्रपट आणि नाटकांना विषय मिळाले. ससून डॉक्सपासून ठाण्याच्या खाडीपर्यंतच्या या कोळणी कुठे गेल्या? 'ताजे मासे' जाऊन 'ताजी मछली' कशी आली? केसांवर आणि कपाळावर ओघळणारे बर्फाचे पाणी टिपत बांबूच्या टोपलीतून 'मावरं' आणणाऱ्या कोळणींची जागा अॅल्युमिनियमच्या घमेल्यातून 'मछली' आणणाऱ्या बिहारी मुसलमानाने घेतली आणि त्याच्याकडे मासे स्वस्त मिळतात, यावर आपणही खुश झालो. बिहारींना होलसेलने मासे विकले की, बाजारात दिवसभर बसण्याचे किंवा दारोदार फिरण्याचे कष्ट नकोत, म्हणून मच्छिमारांनीही आपला परंपरागत धंदा विकला.

या आणि अशा अनेक गोष्टी.

टॅक्सी आणि रिक्षा हे मुंबईकरांच्या दैनंदिन जीवनाचे अविभाज्य अंग. त्यावर उत्तर भारतीयांचीच अनभिषिक्त सत्ता आहे. शहर आणि उपनगरांत फूटपाथ अडवून बसलेले फेरीवाले परप्रांतीयच आहेत. हार्बर लाइनला लागून झालेल्या झोपड्यांपासून धारावी, कुर्ला, चेंबूर, मानखुर्द, मालाड इथे सर्वत्र दररोज वाढणारी झोपडपट्टी आणि त्यातील प्रजा मुंबईबाहेरच्यांचीच. याला कोण जबाबदार? एकगठ्ठा व्होटबँक बुडायला नको, म्हणून झोपड्यांचे रक्षण करण्यासाठी पुढे सरसावणारे सिंग, शर्मा, त्रिपाठी, मलिक हे आणि असे राजकारणी याला जबाबदार आहेतच; पण यांना कायदेशीर संमती देण्यास मदत करणारी मराठी माणसेच. झोपडपट्टीवाल्यांना अधिकृत दर्जा मिळण्यासाठी रेशन काडेर् लागतात. खोटे पुरावे देऊन ही कार्डे तयार होतात. शिधावाटप कार्यालयांत अल्प मोबदल्यात ही कामे करून देणारे कर्मचारी मराठी. रस्त्यावर जागा अडवून बसलेल्या फेरीवाल्यांना लायसन्स देणारे महापालिकेच्या वॉर्डातील कर्मचारीही मराठी आणि रिक्षावाल्यांना बिल्ले करून देणारे पोलिस व वाहतूक खातेही मराठी माणसांचेच. त्यांच्याकडून ही कामे करवून घेणारे नगरसेवक, आमदार व मंत्रीही मराठीच. दोष द्यायचा कुणाला?

जी अवस्था मराठी माणसाची, तीच मराठी भाषेची. महाराष्ट्राची राज्यभाषा मराठी; पण महाराष्ट्राच्या राजधानीत मात्र ती भिकारणीसारखी लक्तरे लेवून दयेची भीक मागत उभी आहे. राज्यकारभाराची भाषा मराठी असली, तरी व्यवहाराची भाषा मात्र हिंदी व इंग्रजी. दुकानांचे बोर्ड मराठीत असायला हवेत असा नियम आहे, म्हणतात. कोलकात्यात, चेन्नई, बंगलोरमध्ये त्या त्या राज्यांच्या भाषांमधले बोर्ड दिमाखात फडकत असतात. मुंबईत मात्र अस्सल मराठी मुलखांतही सारे बोर्ड इंग्रजीत आणि कायद्यातून पळवाट काढण्यासाठी कोपऱ्यात छोट्या अक्षरांत मराठीत. हे असे घडते, कारण आपल्या भाषेबद्दल इथल्या स्थानिक जनतेस आस्था नाही; अभिमान तर नाहीच.

गेल्या दहा वर्षांत मुंबई महापालिकेने एकही नवी मराठी शाळा काढली नाही; उलट अनेक शाळांतील मुलांची संख्या कमी झाल्याने मराठीच्या तुकड्या व काही ठिकाणी शाळाही बंद कराव्या लागल्या. खाजगी संस्थांनी तर मराठीचा नाद केव्हाच सोडला. मराठी संस्कृतीच्या शिक्षणसंस्था म्हणून ज्यांचा गौरव केला जात होता, त्या संस्थांनी इंग्रजी माध्यमाच्या तुकड्या सुरू केल्या व त्यातील प्रवेशासाठी मोठाल्या देणग्याही कमावल्या. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना सरकारी अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे या शाळांची फी दामदुपटीने वा त्याहूनही अधिक असते. पण मुलांच्या भविष्याची काळजी घ्यायची, तर इंग्रजी शाळेची मोठ्ठाली फी भरलीच पाहिजे, अशी मराठी समाजाचीही मानसिकता आहे. इथे इंग्रजीतून शिक्षणाला विरोध करण्याचा हेतू नाही. इंग्रजीतून शिकल्याने आपल्या पाल्यांचे भवितव्य उज्ज्वल होईल, अशी भाबडी आशा ज्यांना वाटते, त्यांनी अवश्य मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत घालावे. इंग्रजी हे वाघिणीचे दूध आहे आणि त्यामुळे जगाची प्रगतीची कवाडे उघडतात, हे एकदम मान्य. पण मुंबईतील मराठी माणूस शिक्षणाची भाषा आणि संस्कृती यांची कमालीची गल्लत करतो. केरळमध्ये इंग्रजी माध्यमातील शाळांचे प्रमाण सर्वाधिक असूनही 'केरळ कौमुदी' आणि 'मल्याळम मनोरमा' या मल्याळी वर्तमानपत्रांचे खप दशलक्षाच्या घरात आहेत. याचे कारण केरळी, तामीळ, बंगाली समाजाने आपली संस्कृती अभेद्य राखली. इंग्रजीत शिकून मुंबई, दिल्ली, दुबई किंवा न्यूयॉर्कमध्ये नोकरी करणारे तामीळ तरुण आजही आईला अम्मा आणि वडिलांना अण्णा म्हणतात, त्याबद्दल मुले वा त्यांच्या पालकांना शरम वाटत नाही. मराठी कुटुंबातील आई-बाबा मात्र केव्हाच इतिहासजमा झाले. त्यांची जागा मम्मी-पप्पांनी घेतली. मूल वर्षभराच्या वयात पहिले बोल बोलायला लागते, तेव्हाच 'आई'ची 'मम्मी' करून आपण त्याची मराठी संस्कृतीशी नाळ तोडली.

मराठी नाटके ही मराठी संस्कृतीची आगळी वेगळी श्रीमंती.

हल्ली नाटके चालत नाहीत. थिएटर्सची संख्या वाढली आणि चांगल्या संहिता मिळेनाशा झाल्या, ही त्याची काही कारणे असली, तरी मराठी प्रेक्षक हरवला, हे महत्त्वाचे कारण आहे. मुंबईतील ठिकठिकाणच्या मल्टिप्लेक्स सिनेमागृहांमुळे मराठी चित्रपट एका शोसाठी का होईना, प्रदर्शित होतात. पण त्यांना मुंबईत प्रेक्षक मिळणे मुश्कील होऊन बसले. नाटके आणि चित्रपट यांना सरकार आता अनुदान देते. त्यामुळे निर्मात्यांचे खिसे भरले; पण सरकारी अनुदानामुळे प्रेक्षक कसे येणार? मराठी चोखंदळ प्रेक्षक दादर, विलेपार्ल्यातून थेट विरार, वसई, कल्याण, डोंबिवलीपर्यंत फेकला गेला; तर रोजच्या प्रवासाच्या दगदगीतून नाटकासाठी फुरसद कुणाला? मराठी वाचकांचा दुष्काळ आणि चांगल्या साहित्यकृतींचा अभाव हे दुखणे आता जुने झाले. पण त्यावर इलाज सापडलेला नाही.

एकूण मराठी संस्कृतीची मुंबईत परिस्थिती चांगली नाही.

'राजा कालस्य कारणम्' असे म्हणतात. मुंबई, मराठी आणि मराठी माणूस यांचे नाते तुटण्यासही राज्यकर्ते कारणीभूत आहेत. हे राज्यकर्ते कुणा एका विशिष्ट पक्षाचे नसून ती सर्वपक्षीय स्वार्थी आणि पैशाला चटावलेल्या चोरांची सोनेरी टोळी आहे. या सर्वांनी मिळून कट केला आणि आणि राजकीय स्वार्थ आणि स्वत:ची भोगवृत्ती यापायी मुंबईचा खुले आम बाजार मांडला. मुंबईतील १९९०पर्यंतच्याच झोपड्या अधिकृत कराव्यात, असा नियम होता. शिवसेनेची सत्ता १९९५मध्ये आली आणि त्या वर्षीपर्यंतच्या झोपड्या एका रात्रीत अधिकृत बनल्या. त्यात पुढील पाच वर्षे वाढच होत राहिली; पण शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाच्या 'युती' सरकारने त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले; कारण हीच मते आपल्याला पुढील निवडणुकीत पुन्हा सत्तेची दारे मोकळी करतील, हा वेडा आशावाद. पण याच नव्याने आलेल्या मतदारांनी पुढच्या १९९९च्या आणि त्यानंतर २००४मधील निवडणुकीतही शिवसेनेच्या विरुद्धच मतदान केले. पुढे सत्तारूढ झालेल्या दोन्ही काँग्रेसच्या आघाडी सरकारांनीही महाराष्ट्राबाहेरील लोकांना मज्जाव केला नाही. त्यामुळे मते आणि हप्ते दोन्ही वाढले; पण मुंबईचे मराठीपण मात्र पुसले जाऊ लागले.

परप्रांतीयांना मुंबईत आणण्यास मराठी राज्यकर्तेच जबाबदार आहेत, हे ध्यानात ठेवायला हवे.

शिवसेनेच्या काळात मुंबईत अनेक फ्लायओव्हर्स आले. तीस फूट उंचीच्या आणि दोन-तीन किलोमीटर्स लांबीच्या फ्लायओव्हर्सवरून नव्या गाड्या सूं सूं वेगाने धावू लागल्या. शहरी श्रीमंतांच्या प्रवासाच्या अपेष्टा कमी झाल्या. पण या फ्लायओव्हर्सची योजना उद्योगांना चालना देण्यासाठी झाली होती, हेच राज्यकर्ते विसरले. नव्या फ्लायओव्हर्सवरून नवे लोंढे मुंबईत येत राहिले आणि त्यावरूनच मुंबईतील उद्योग सुरतेपासून सूरजकुंड, गुरगाँवपर्यंत पोहोचले. या उद्योगांवर अवलंबून असलेला मराठी माणूस बेकार बनला; पण राज्यकर्त्यांना त्याचे ना सोयर ना सूतक. दरम्यानच्या काळात मुंबईचे उद्यमनगरी हे रूप पालटून ती व्यापारी राजधानी बनली. औद्योगिक शहरात संपत्ती निर्माण होते. व्यापारी महानगरात तिचे केवळ वाटप होते. संपत्तीच्या निमिर्तीत ती निर्माण करणाऱ्यांना, कामगारांना वाटा मिळतो. तिचे केवळ वाटप होते, तेव्हा त्यात काहींनाच लाभ होतो. मुंबईचे तसेच झाले. त्यामुळे चाळी, गिरण्या पडल्या आणि गगनचुंबी मनोरे आले. त्यात जे कोणी राहायला आले, त्यांचे मुंबईच्या संस्कृतीशी, इथल्या मराठी माणसाशी रक्ताचे वा मनाचे नातेच नव्हते. त्यातून निर्माण झालेल्या तेढीमुळे मुंबईचे सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन कोसळले. जाहीर सभा, मिरवणुका, मोर्चे ही सारी मराठी मनाची उभारीची स्थळे; ती सारी हवेत विरली. उरले फक्त टीव्हीसमोरचे जिणे.

मुंबईला मिळालेली अमराठी नोकरशाहीसुद्धा मराठीच्या ऱ्हासाला जबाबदार आहे.

खाजगी क्षेत्रात टाटा, गोदरेज या पारशी उद्योग समुहांचा अपवाद वगळता मराठीचे प्रभुत्व केव्हाच नव्हते. पण निदान सरकारी पातळीवर तरी मराठी सनदी अधिकारी होते. स. गो. बर्वे, सुकथनकर, म. वा. देसाई या आणि अशा अनेक ज्येष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांनी नोकरशाहीवर पकड ठेवली. त्यामुळे मराठी संस्कृतीही जिवंत राहिली. आज अशी परिस्थिती आहे की, मुंबईतून कारभार हाकणारे महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक, मध्य व पश्चिम रेल्वेचे महाव्यवस्थापक, दूरदर्शन केंदाचे प्रमुख, मुंबईचे पोलिस व महापालिका आयुक्त, महानगर टेलिफोनचे जनरल मॅनेजर, म्हाडा आणि एमएमआरडीएचे मुख्य अधिकारी, मुंबईचे कलेक्टर हे सारेच अमराठी. त्यांच्याकडून मराठी जनांचा आणि मराठी भाषेचा उद्धार कसा व्हायचा? सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकरशाही अमराठी अधिकाऱ्यांच्या हातात गेल्याने रेल्वेतील भरतीपासून दूरदर्शनच्या कार्यक्रमापर्यंत सर्वत्र मराठीची पीछेहाट होत गेली. यावर आंदोलन हा प्रभावी उपाय असला, तरी आंदोलन करण्याइतकी प्रभावी वृत्ती समाजात असावी लागते. तिचाच अभाव असल्यामुळे नोकरशाहीच्या हुकमतीखाली लोकनियुक्त प्रतिनिधीही दबले गेले. त्याचा परिणाम दिसतोच आहे.

हरघडीला विकसित होणाऱ्या बहुसंस्कृतीच्या महानगरांत एका कोणत्याही समाजाला आपली मक्तेदारी टिकवता येत नाही. तसे हट्टाने वागणारे काळाच्या प्रवाहात एकाकी पडतात व वाहूनही जातात. मुंबई हे असेच महानगर आहे. सतराव्या शतकात बोहरी, पारशी, नंतर मलबारी व गुजराती, गेल्या शतकात दाक्षिणात्य आणि उत्तर भारतीय यांची आक्रमणे मुंबईवर होत राहिल्याने या शहरावर मराठीचा एकछत्री अंमल कधीच नव्हता. तसा तो असण्याची आवश्यकताही नाही. पण कोणत्याही शहराच्या मूळ संस्कृतीचा ठसा पूर्णपणे पुसला गेला, तर शहराची संस्कृती आधी भ्रष्ट व नंतर नष्ट होते. मुंबईवरील मराठीचा ठसा असाच नाहीसा होऊ लागल्याने या शहराच्या भविष्याबद्दलच चिंता वाटते. मुंबईत बॉम्बस्फोटांच्या मालिकेने साऱ्या जगाला हादरवले. पण दुसऱ्या दिवशीच शहर पुन्हा पूर्वपदावर आले, त्याबद्दल सर्वांनी मुंबईकरांना सलाम केला. प्रत्यक्षात हे शहर मृत झाल्याचे लक्षण आहे. संस्कृती हरवलेल्या या शहरात शेजार आहे; पण सोबत नाही. घर नंबर आहे; पण घरपण नाही. कोलकाता, बंगलोर, चेन्नई ही महानगरेही बाहेरून आलेल्यांना सामावून घेत आहेत; पण त्यामुळे कोलकात्याचे बंगालीपण, बंगलोरचा कानडी स्वभाव आणि चेन्नईतील तामीळ तरंग आटले नाहीत.

मुंबईत मात्र तसे घडले, हे दुर्दैव.

मुंबईतील मराठीचा ऱ्हास होण्यास आणखी एक कारण म्हणजे या शहरास अनेक वर्षांत सांस्कृतिक नेतृत्व मिळाले नाही. नाना शंकर शेठ, न्या. महादेव गोविंद रानडे आदींनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात सामाजिक चळवळी मुंबईतून चालवल्या. प्रबोधनकार ठाकरे, आचार्य अत्रे यांनी राजकारणाबरोबरच समाजकार्यातही लक्ष घातल्याने देशाच्या नकाशावर मुंबईतील मराठी माणूस तळपत राहिला. पण महाराष्ट्राची स्थापना झाली आणि नंतर मात्र या शहराची ध्वजा फडकवत ठेवणारे सामाजिक नेतृत्वच हरपले. शिवसेनेच्या रूपाने मराठी माणसाची राजकीय शक्ती उभी राहिली; पण या शक्तीनी मतांच्या अपरिहार्यतेमुळे मराठीपणापेक्षा हिंदुत्वाला जवळ केले आणि मराठी माणूस एकटा पडला. विजय तेंडुलकर, पु. ल. देशपांडे, विंदा करंदीकर यांच्यासारखे विख्यात साहित्यिक मुंबईतच घडले व वावरले; पण सांस्कृतिक मुंबईचे नेतृत्व त्यांनी कधी केले नाही. मुंबईने नूतन, तनुजापासून माधुरी दीक्षित, स्मिता पाटील, विजया मेहता, अमोल पालेकर यांच्यासारखे अनेक नाट्य-चित्र कलावंतही दिले. पण तेही आपल्या करियरभोवतीच घुटमळत राहिले. मुंबईतील मराठी संस्कृतीची जपणूक कुणी केली नाही. मराठीत प्रायोगिक रंगभूमीच्या रूपाने अस्सल मराठी सांस्कृतिक चळवळ उभी राहिली; तिने बंगालीशी स्पर्धा केली. पण या चळवळीतील सारे कधी ना कधी सिनेमा, व्यावसायिक नाटके आणि टीव्ही सिरियल्समध्ये रुळले व सामावले गेले, तेव्हा ती चळवळही कोमेजली व खुरटली. कारण नवी रोपे लावायला कुणाला गरज, उत्साह वा फुरसद नव्हती.

ना मराठी शाळा, ना मराठी साहित्य, ना नेतृत्व, ना विचार अशा अवस्थेत मुंबईतील मराठी माणूस व मराठी भाषा यांचे भवितव्य काय? 'माझा मऱ्हाटाचि बोलुं कवतिके, परि अमृतातेंहि पैजा जिंके...' अशी ज्ञानेश्वरांपासून गेली सातशे वषेर् प्रगत झालेली मराठी भाषा मरणार नक्कीच नाही; कारण तिने अनेक आक्रमणे झेलली व पचवली. जग बदलते, तशी वळणे भाषेनेही घेणे आवश्यक आहे. भाषेच्या शुद्धीचा आग्रह धरणारे भाषेला मुख्य प्रवाहापासून तोडतात. व्याकरण व शब्द यांच्या शुचितेचा अहंकार बाळगणारे भाषेच्या वृद्धीचा व समृद्धीचा विचार ठेवत नाहीत. गेल्या काही वर्षांत जगात टीव्ही, कम्प्युटर, इंटरनेट, रॉकेट्स, स्कड मिसाईल्स, सीडीज, डीमॅट अकाऊंट्स, मल्टिप्लेक्स, मॉल, स्कूटर्स अशा नवनव्या वस्तू, विज्ञान व संकल्पना जन्माला आल्या आणि आपल्या जीवनाचा अविभाज्य घटक होऊन बसल्या. त्यांच्यासाठी प्रतिशब्द देऊन भाषिक विद्वत्ता सिद्ध करण्याच्या नादात नव्या पिढीला भाषेपासून दूर सारले जाते. बस, रेल्वे, पोलिस, शर्ट, पँट, रेडिओ हे शंभर-दीडशे वर्षांपूवीर् इंग्रजी व अन्य भाषांतून आलेले शब्द मराठीत चपखल बसले व अस्सल मराठी बनले; तर नव्याने आलेल्या संकल्पनांचे मूळ शब्द मराठीत घेण्यात अडचण कसली? यामुळे काहींची सांस्कृतिक कुचंबणा जरूर होईल; पण भाषेला जीवदान मिळेल.

आता प्रश्न मराठी माणसाचा. तो शहर आणि अनेक उपनगरांतून उखडला गेला. कधी गिरण्या, कारखाने बंद पडल्याने; तर कधी व्हीआरएसच्या दुष्टचक्रात अडकल्याने अवेळी रिटायर व बेकार झाला. आता तो बृहन्मुंबईच्या सीमापार विरार-वसई, कल्याण-डोंबिवली-कर्जतपर्यंत विखुरला गेला. जगाच्या इतिहासात असे घडतच राहते. उत्तर आशियातून असेच परागंदा झालेले आर्य भारतात आले. पश्चिम आशियातून उपजीविकेसाठी जमिनीच्या शोधात बाबर भारतात आला. पशिर्यातून पारसी समाज असाच अस्तित्व टिकवण्यासाठी नवसारीला पोहोचला. चीनमध्ये माओ-त्से-तुंगने आपल्या समाजाला वाचवण्यासाठी लाँग मार्च केला. जगभरचे ज्यू इस्त्रायलमध्ये एकमेकांच्या आसऱ्याने राहिले व त्यांनी एक शक्तिमान राष्ट्र उभे केले.

मुंबईतून तडीपार झालेल्या मराठी माणसाचे याच शहरात येत्या काही वर्षांत पुनर्वसन झाले नाही, तर २०२५पर्यंत हाच मराठी माणूस मुंबईबाहेर वसई, विरार, पनवेल, कर्जत, उरण, पेण इथे दुसरी मुंबई वसवेल. परागंदा झालेल्या मराठी माणसाबरोबर मुंबईचेही स्थलांतर होईल. तिथे मराठी संस्कृती पुन्हा रुजेल व बहरेल.

पण तेव्हा आताची मुंबई सांस्कृतिक ऱ्हासामुळे शहर म्हणून संपून गेलेली असेल.

तिला कुणी शांघाय म्हणेल, कुणी पॅरिस, तर कुणी सिंगापूर; तिच्यात मुंबईपण मात्र सापडणार नाही.

-भारतकुमार राऊत,